महापालिका आपले निर्णय बदलत नाही; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय म्हणाले मनपा वकील?

महापालिका आपले निर्णय बदलत नाही; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय म्हणाले मनपा वकील?

BMC Lawyer on Kabutar HC Statement : सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही असे निर्देश देत कोर्टाकडून कबुतरखान्यावरील बंदी तूर्तास कायम ठेवण्यात आली आहे. (Kabutar) आता महापालिकेच्या वकिलांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलं. महापालिका आपला निर्णय कधीही बदलत नाही. कबुतरखान्यासंबंधी तज्ज्ञांची एक समिती 20 ऑगस्टपर्यंत नेमण्यात येणार आहे. ती समिती चार आठवड्यात आपला अहवाल देणार असून त्यानंतर न्यायलय निर्णय घेईल असं महापालिकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.

गंभीर विचार करावा

महापालिका आपली भूमिका बदलत नाही, न्यायालयाने कुणालाही झापलं नाही. या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे. त्या समितीचा अहवाल चार आठवड्याने महापालिकेला देण्यात येईल. त्या अहवालाच्या आधारेच चार आठवड्यानंतर या प्रकरणी न्यायालय निर्णय घेईल. तसंच, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे अनेक लोकांना फुफ्फुसांचे रोग होत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. माणसाचं आरोग्य हे सर्वात महत्त्वाचं आहे असं न्यायलयाने म्हटलंय. त्यामुळेच कबुतरखान्याचे परिणाम जर मानवी आरोग्यावर होत असतील तर त्यावर गंभीर विचार केला पाहिजे असं न्यायालयाने सांगितल्याचं वकिलांनी स्पष्ट केलं.

कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम राहील; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पालिकेलाही दिला आदेश

दादरच्या कबुतरख्यान्यातील कबुतरांना खाद्य घालण्यावर तूर्तास बंदी असून या संबंधी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे. लोकांच्या हरकती आणि सूचनांशिवाय निर्णय नको असे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिल्याचं वकिलांनी सांगितलं. आमच्यासाठी लोकांचं आरोग्य सर्वात महत्त्वाचं आहे. कबुतरांना खाद्य कुठं घालणार ते महापालिकेने सांगावं? पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही. कंट्रोल फिडिंगला परवानगी देण्याचा निर्णय पालिका घेईल. सगळ्या हरकतींचा विचार करूनच पालिकेने निर्णय घेणं बंधनकारक आहे.

जैन समूदायाची महत्त्वाची बैठक

कबुतरखाना प्रकरणी हायकोर्टातील सुनावणीनंतर जैन समाजाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. जैन समाजातील प्रमुख मंडळी एकत्र येत पुढील भूमिका जाहीर करणार आहेत. जैन समाजाकडून विचारमंथन करत भूमिका जाहीर केली जाणार असून, त्यामध्ये राष्ट्रीय जैन अल्पसंख्याक महासंघ, जैन समाजातील काही प्रमुख नागरिक देखील सहभागी होणार आहेत. काही दिवसांपासून जैन समाजातील लोकांनी कबुतरांना खाणं टाकण्याच्या प्रश्नावरून आक्रमक भूमिका घेतल्याचं चित्र आहे. आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा जैन समाज काय भूमिका घेतो हे पाहण महत्वाचं ठरणार आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube

संबंधित बातम्या